सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के एक फैसले को लेकर काफी आलोचना हो रही है. वायरल दावे में कहा गया है कि पांच वर्ष से कम उम्र के 25 प्रतिशत बच्चों के पास आधार होने के कारण मोदी सरकार ने उन राज्यों को धन में कटौती की चेतावनी दी है जो सभी बच्चों के लिए आधार आईडी सुनिश्चित नहीं करते हैं। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।