मध्य प्रदेश मोबाइल वाणी के माध्यम से आदर्श ने आज की राजनीती के बारे में अपनी राय रखी है और कहा है है की किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए या नहीं , इससे हमारे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपने लोकतंत्र को नीचे लाकर अपनी लोकप्रियता के बारे में बात करना चाहते हैं और लोगों से वोट मांगना चाहते है।
चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं होती है। पैसों की जरूरत तब होती है जब लोगों को पैसा दे कर उनका वोट माँगा जाता है। विकास के नाम पर झूठ बोला ही जा रहा है
इलेक्ट्रॉनिक बम देश में काला धन ख़त्म करने के लिए नहीं लाया गया है ,पार्टी को गबन का चंदा मिलने के लिए लाया गया। इसमें पार्टी को कुछ न कुछ डिटेल होता था। जिसमे लोगो के साथ फ्रॉड हो रहा था
एक वर्ष पहले लॉक डाउन चल रहा था। सब काम में प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। अचानक 2021 में उत्तरप्रदेश की बारी आई तो वह मृत की लाशों को हटाने का काम नहीं हो रहा था। जिसमे लोगों की चर्चा शुरू हुई। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में कुछ लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है
कई लोकतान्त्रिक व्यवस्था में अलग - अलग चालों का इस्तेमाल किया गया है और उसका इस्तेमाल करने के बाद ये लोग देश का सबसे बड़ा देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा देश हैं । लोकतांत्रिक व्यवस्था बता रही है । विज्ञान और शिक्षित लोग इस प्रणाली के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ।
भारत सरकार की किसी न किसी योजना में कोई न कोई त्रुटि ज़रूर होता है। योजना अब जातिवादी हो गया है। उच्च जाति को लाभ मिलेगा परन्तु निचली जाति वाले को कोई लाभ नहीं
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महाराष्ट्र राज्य के जिला नागपुर से मोबाइल वाणी के माध्यम से आदर्श बता रहें हैं की इनका मानना है कि सोशल मीडिया का उपयोग कोई ज्ञान के लिए कर रहा है , इसका क्या उपयोग है । इसलिए इसकी पुष्टि करने के लिए , मुझे लगता है । असली शिक्षा वही है जो पहले हुआ करती थी।
महाराष्ट्र राज्य के नागपुर से मोबाइल वाणी के माध्यम से आदर्श बोल रहें हैं की राशन कार्ड न मिलने के सबसे बड़े कारणों में से एक यह है कि बयानबाजी में सबसे पहले हमें यह बताया जाता है । कि हमने अभी तक अस्सी करोड़ लोगों को राशन दिया है और ऐसा नहीं हो रहा है , लेकिन यहां सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है , कुछ लोगों का राशन कार्ड है लेकिन इसमें लोगों का नाम शामिल नहीं किया जा रहा है । कोई परिवार का नाम हटाना चाहता है , कोई जोड़ना चाहता है , शायद सरकार खुद नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति किसी योजना के लिए आवेदन करे , लेकिन यहाँ बताया गया है कि अस्सी लाख लोगों को राशन मिल रहा है लेकिन मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अब सरकार नए पंजीकृत लोगों को योजना का लाभ नहीं देना चाहती है ।
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