मानेसर स्थित होंडा की फ़ैक्ट्री में ठेकेदारों के द्वारा रखे गए लगभग ढाई हज़ार श्रमिकों की छँटनी शुरू होने पर उनके सामूहिक विरोध के परिणामस्वरूप श्रम विभाग में तीन मार्च, 2020 को समझौते के बाद उनकी छँटनी क्षतिपूर्ति प्रतिवर्ष पंद्रह हज़ार से बढ़ाकर तेइस हज़ार करने के बाद यह प्रसंग समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे 2017-18 में प्रकाशित भारत सरकार नेशनल सैम्पल सर्वे कार्यालय द्वारा भारत सरकार के 1948 के फ़ैक्ट्रिज एक्ट के तहत पंजीकृत कारख़ानों के बारे में- इस समय तक एक लाख, पिचानवे हज़ार, पाँच सौ चौरासी फैक्ट्रियाँ सम्पूर्ण भारत में चालू अवस्था में थीं, जिनमें एक करोड़, छप्पन हज़ार लोग कार्यरत थे और इन फैक्ट्रियों में वर्ष भर में अस्सी करोड़ बहत्तर लाख रुपए का उत्पादन हुआ था। इसके अतिरिक्त सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी कारपोरेट क्षेत्र की फैक्ट्रियों में एक करोड़ बारह लाख से अधिक लोग कार्यरत थे, जिनमें उनहत्तर करोड़, इकतालीस लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ था। अगर सम्पूर्ण भारत में हम उत्पादन की राज्यवार स्थिति देखें तो इसमें गुजरात का हिस्सा 16.84%, महाराष्ट्र का 14.86%, तमिलनाडु का 10.70%, कर्नाटक का 6.55%, उत्तर प्रदेश का 6.37%, हरियाणा का 6.23%,पश्चिम बंगाल का 3.95%, आंध्र प्रदेश का 3.85%, राजस्थान का 3.68%, मध्य प्रदेश का 3.18%, उत्तराखंड का 2.92%, उड़ीसा का 2.84%, तेलंगाना का 2.75%, पंजाब का 2.62%, केरल का 2.02%, झारखंड का 1.75%, छत्तीसगढ़ का 1.55%, हिमाचल प्रदेश का 1.39%, आसाम का 0.83% और बिहार का हिस्सा 0.74% था।
