मनरेगा में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समुदाय के सरपंचों और प्रधानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उन्हें गांव के दबंगो और ऊंची जाती के लोगों से लड़ना पड़ता है, किसी तरह उनसे पार पा भी जाएं तो फिर उन्हें प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या मनरेगा नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी?
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बिहार राज्य के सारण जिला के मशरक प्रखंड से मोबाइल वाणी संवाददाता धर्मेंद्र पांडेय ने जानकारी दी की यहाँ के मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत काम नहीं मिलता है। क्योंकि सभी कार्य जेसीबी से करवा लिया जाता है।रात के अँधेरे में ये सारे काम होते हैं।एक तरफ सरकार पलायन रोकने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ मनरेगा अधिकारी मजदूरों का हक छीन कर अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं
परसा सारण।। परसा के आजमपुर के प्रवासी मजदूर की हुई मौत
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