उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणविदों की याचिका पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। पर्यावरणविद मुंबई तट पर बनने वाली शिवाजी की प्रतिमा पर न्यायालय से रोक लगाने की मांग कर रहे हैंसरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण के बाद से ही छत्रपति शिवाजी की मूर्ति चर्चा में बनी हुई है। इसके खिलाफ उच्च न्यायलय में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं लेकिन न्यायलय ने इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र में सूखे के हालात हैं। ऐसे में मूर्ति के बजाय ध्यान देने के लिए कई दूसरे मुद्दे भी हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि इस पैसे को कहीं सही जगह लगाकर बिगड़ रही स्थिति को सुधारा जा सकता है। बिगड़ती स्थिति को देखने की बजाय सरकार 3600 करोड़ रुपए स्मारक पर खर्च कर रही हैं।
