एशिया के कई देशों में वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन की बढ़ती मात्रा एक बड़ी समस्या है. इन ख़तरों से निपटने में बिजली चालित वाहन एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और इसी उद्देश्य से भारत सहित कई देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली नीतियां अपनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. हाल ही में भारत सरकार ने बिजली से चलने वाली कारों के ख़रीदारों और निर्माता कंपनियों को 1.4 अरब डॉलर की सहायता मुहैया कराने की घोषणा की. सरकार की ओर से प्रस्तावित 1.4 अरब डॉलर में से 1.2 अरब डॉलर की राशि सब्सिडी के तौर पर दी जानी है जबकि 14 करोड़ डॉलर से कारों को रिचार्ज करने का ढांचा तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा. बाक़ी बची राशि से प्रशासनिक और विज्ञापन संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाने की योजना है.
