किसानो की आय बढाने के लिए सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय 3 सिंतबर को राज्यों की साथ बैठक करके ड्राफ्ट पर सहमति बनाने की कोशिश करेगा। नए प्रवाधानों के लागू होने के बाद व्यापारियों के लिए किसानों से फसल खरीदना आसान हो जाएगा। 3 सितंबर को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक में इस पर फैसला हो सकता है. बैठक में राज्यों के फूड मंत्री भी शामिल होंगे। नए प्रावधानों के मुताबिक, सिर्फ अकाल और लड़ाई के वक्त ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू होगा। इसके अलावा जरूरी वस्तुओं की कीमत 50% से ज्यादा बढ़ने पर भी इसे लागू किया जा सकेगा। सरकार सजा के प्रवधानों में भी ढील देने की तैयारी में है। मौजूदा समय में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रवधान है।कांट्रेक्ट फार्मिंग की उपज को भी सरकार ने एक्ट से बाहर किया है। इस एक्ट के कारण व्यापारी जरुरी वस्तुओं का स्टॉक नहीं कर पाते है।अभी यह एक्ट चीनी,चावल, बीज, वनस्ती ऑयल जैसी वस्तुओॆं पर लागू होता है। ऐसे में किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलता। मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने भी एक्ट में ढील देनी की सिफारिश की है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई नियम और योजना बनाती है लेकिन अंततः ऐसा कुछ होता नहीं है।लेकिन सरकार को और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सही मायने में किसानों को आय बढ़े। जो योजनायें बनाई जाती है उसका लाभ किसानों तक पहुँचे इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए।इस विषय से संबन्धित आप अपनी राय और विचार हमारे साथ साझा करें अपने फोन में नंबर 3 दबा कर। अगर यह खबर आपको अच्छी लगी तो लाईक का बटन दबायें।
