केंद्र की मोदी सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है.सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाबी हलफनामे में केंद्र ने कहा कि आईपीसी की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज यानि गैर-आपराधिक कर देने से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का दावा नहीं किया जा सकता है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें
बिहार राज्य के दरभंगा ज़िला के कुशेश्वर स्थान से राम शरद ,मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि वो दिव्यांग है। उनकी बैशाखी टूट गई है ,आने जाने में समस्या होती है। उन्होंने प्रखंड में बैशाखी के लिए आवेदन दिए पर अब तक मिला नहीं है। उन्हें ट्राईसाइकिल की भी आवश्यकता है
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बिहार राज्य के दरभंगा ज़िला के कुशेश्वर स्थान के भदर पंचायत से एक व्यक्ति ,मोबाइल वाणी के माध्यम से मंचन देवी से बात कर रहे है। मंचन कहती है कि राशन कार्ड और इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। दो वर्ष पहले राशन कार्ड के लिए आवेदन किये थे परन्तु नहीं बनने पर दोबारा दो माह पूर्व आवेदन किये पर अब तक काम नहीं हुआ।
बिहार राज्य के दरभंगा ज़िला के कुशेश्वर स्थान के भदर पंचायत से एक व्यक्ति ,मोबाइल वाणी के माध्यम से पुष्पा देवी से बात कर रही है। पुष्पा कहती है कि इनका बीपीएल कार्ड में नाम है लेकिन राशन कार्ड नहीं है। इनका इंदिरा आवास योजना का भी लाभ नहीं मिला है
बिहार राज्य के दरभंगा ज़िला से एक महिला ,मोबाइल वाणी के माध्यम से नंदिनी देवी से बात कर रही है। नंदिनी कहती है कि इनका चार बच्चे विकलांग है जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा है। इंदिरा आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है।
बिहार राज्य के दरभंगा ज़िला के कुशेश्वर स्थान के भदर पंचायत से एक महिला ,मोबाइल वाणी के माध्यम से रीना देवी से बात कर रहे है। रीना कहती है कि इनको इंदिरा आवास नहीं मिला है। इनको राशन कार्ड और शौचालय का पैसा मिला है। केवल इंदिरा आवास का ही लाभ नहीं मिल रहा है
बिहार राज्य के दरभंगा ज़िला के कुशेश्वर स्थान के भदर पंचायत से एक व्यक्ति ,मोबाइल वाणी के माध्यम से संजू देवी से बात कर रहे है। संजू कहती है कि इनको इंदिरा आवास नहीं मिला है।इनका बीपीएल कार्ड में नाम है। राशन कार्ड में बच्चों का नाम नहीं जुड़ा है। आवेदन कर प्रयास किये लेकिन कोई काम नहीं हुआ।