राजस्थान राज्य के अलवर से सागर मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं अगर किसी को शॉपिंग करना है तो करें डायल टॉल फ्री नंबर डायल अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुनें
राजस्थान राज्य के अलवर से सागर मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं खाता चालू कराने का टॉल फ्री नंबर डायल अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुनें
राजस्थान राज्य के अलवर से सागर मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं जस्ट डायल का नंबर अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुनें
राजस्थान राज्य के अलवर से सागर मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं की कोई गुम हो जाये तो 1908 टोल फ्री नंबर पर कॉल करें अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुनें
राजस्थान राज्य के अलवर से सागर मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं की एयरटेल कंपनी का टोल फ्री नंबर क्या है अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुनें
राजस्थान राज्य के अलवर से सागर मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं की लोक नियोजन का टोल फ्री नंबर क्या है अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुनें
राजस्थान राज्य के अलवर से सागर मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं की जिओ कंपनी का टोल फ्री नंबर क्या है अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुनें
"गांव आजीविका और हम" कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विशेषज्ञ जीवदास साहू गर्मी के मौसम में धनिया की खेती कैसे करनी चाहिए,इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें.
"गांव आजीविका और हम" कार्यक्रम के तहत हमारे कृषि विशेषज्ञ कपिलदेव शर्मा पपीता के फसल में वृक्ष रोपण के छह महीने बाद प्रति पौधा उर्वरक देना चाहिए की जानकारी दे रहें हैं । अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें
''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" के नारे से रंगी हुई लॉरी, टेम्पो या ऑटो रिक्शा आज एक आम दृश्य है. पर नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा 2020 में 14 राज्यों में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि योजना ने अपने लक्ष्यों की "प्रभावी और समय पर" निगरानी नहीं की। साल 2017 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में हरियाणा में "धन के हेराफेरी" के भी प्रमाण प्रस्तुत किए। अपनी रिपोर्ट में कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ स्लोगन छपे लैपटॉप बैग और मग खरीदे गए, जिसका प्रावधान ही नहीं था। साल 2016 की एक और रिपोर्ट में पाया गया कि केंद्रीय बजट रिलीज़ में देरी और पंजाब में धन का उपयोग, राज्य में योजना के संभावित प्रभावी कार्यान्वयन से समझौता है।