सरकार द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने और गांवों में पीएम आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत से ज्यादा मकान महिलाओं को देने से देश में महिलाओं की गरिमा बढ़ी तो है। हालांकि, इन सबके बावजूद कुछ ऐसे कारण हैं जो महिलाओं को जॉब मार्केट में आने से रोक रहे हैं। भारत में महिलाओं के लिए काम करना मुश्किल समझा जाता है. महिलाएं अगर जॉब मार्केट में नहीं हैं, तो उसकी कई सारी वजहें हैं, जिनमें वर्कप्लेस पर काम के लिए अच्छा माहौल न मिल पाना भी शामिल है . दोस्तों, हर समस्या का समाधान होता है आप हमें बताइए कि *----- नौकरी की तलाश में महिलाओं को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। *----- आपके अनुसार महिलाओं के नौकरी से दूर होने के प्रमुख कारण क्या हैं? *----- महिलाओं को नौकरी में बने रहने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, हालांकि वैश्विक औसत की तुलना में यह कम आधार पर है। ।स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में महिला कार्यबल की संरचना विकसित हो रही है, जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त युवा महिलाओं की संख्या बढ़ रही है जो श्रम बाजार में शामिल हो रही हैं। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी आयु वाली आबादी होने का अनुमान है, जो 2030 तक लगभग 70% तक पहुंच जाएगी, लेकिन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का वर्तमान निम्न स्तर लगातार असहनीय होता जा रहा है।तो दोस्तों, हर समस्या का समाधान होता है आप हमें बताइए कि *----- महिलाएं किन प्रकार के कार्यों में अधिकतर अपना ज्यादा समय लगाती है ? *----- महिलाओं को उच्च पदों पर पहुंचने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं? *----- आपके अनुसार महिलाओं को कार्यस्थल पर किन प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है? और महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमें किस तरह के प्रयास करने की ज़रूरत हैं? *----- क्या आपको भी लगता है कि समाज को इस दिशा में सोच बदलने की ज़रूरत है .?
तमाम दावों के बाद भी सच्चाई यही है कि आज भी देश में महिलाएँ और लड़कियां गायब हो रही है और हमने एक चुप्पी साध राखी है। दोस्तों, महिलाओं और किशोरियों का गायब होना एक गंभीर समस्या है जो सामाजिक मानदंडों से जुड़ी है। इसलिए इसे सिर्फ़ कानूनी उपायों, सरकारी कार्यक्रमों या पहलों के ज़रिए संबोधित नहीं किया जा सकता। हमें रोजगार, आजीविका की संभावनाओं की कमी, लैंगिक भेदभाव , जैसे गंभीर चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसकी रोकथाम के लिए सोचना होगा। साथ ही हमें लड़कियों को शिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने की भी आवश्यकता है। तो दोस्तों, हर समस्या का समाधान होता है आप हमें बताइए कि *----- लड़कियों को मानसिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? *----- आप इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? साथ ही आप सरकार से इस मुद्दे पर क्या अपेक्षाएं रखते हैं? *----- आपके अनुसार लड़कियों और महिलाओं को लापता होने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है?
उत्तरप्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिला से मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि लैंगिक असमानता, यानी महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं मानते हैं या महिलाओं को समान अधिकार नहीं देते हैं। महिलाओं के उन सभी आयामों का बहुत अलग तरीके से उपयोग करने में सक्षम होने के लिए, यहां तक कि खेल स्तर पर भी, महिलाओं को लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है, यानी जब खेल की बात आती है तो भेदभाव, चाहे वह वॉलीबॉल हो या कोई भी खेल बैडमिंटन। अगर खेल महिलाओं और पुरुषों दोनों के खेल हैं, तो खेल को अधिक महत्व दिया जाता है, जब क्रिकेट जैसा खेल होता है, जब यह महंगा होता है, तो आयोजक ज्यादा नहीं होता है, यानी, इसमें अधिक पैसा लगता है, लेकिन फिर भी महिलाओं के खेल से अधिक, आयोजक कम होता है। और जब दोनों खेल एक ही खेल खेलते हैं तो इसमें कम पैसा लगता है, लेकिन वहाँ भी, खेल को किस क्षेत्र में लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है। एक ही खेल पर महिलाओं को कम भुगतान किया जाता है। सौ लोगों से करोड़ों रुपये लूट लिए जाते हैं।
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला सुल्तानपुर से फकरुद्दीन , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि अधिकांश महिलाओं को पांचवीं कक्षा से छहवीं और कुछ को दसवीं से बारहवीं तक ही शिक्षा मिलती हैं, लेकिन जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो महिलाएं इस मामले में बहुत पीछे पाई जाती हैं। सरकार को महिलाओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार को उतनी ही लड़कियों की व्यवस्था की जाए, जितनी महिलाएं हों, उन्हें उच्च शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए और इसका उपयोग गारंटी के रूप में किया जाए।
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला सुल्तानपुर से फकरुद्दीन , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। जैसा कि महिलाओं को नौकरी दी जानी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, इस पर हमेशा एक सवालिया निशान रहा है। इस तरह की चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए जिन पर लोग विश्वास नहीं करते हैं या उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं या उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं। काम करने में सक्षम हों, व्यवसाय चलाने में सक्षम हों, अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम हों। महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए कि जो महिला नौकरी करती है या व्यापार करना चाहती है,यानी उसे आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। तभी यह देश भी विकास करेगा और महिलाएं भी विकास करेंगी और जिनकी रूढ़िवादी सोच है कि महिलाओं को घर का काम करना चाहिए, उन्हें नौकरी नहीं करनी चाहिए, उन्हें व्यापार नहीं करना चाहिए, इस तरह की सोच को बदलना होगा। महीने में महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा, यानी महिलाओं को भी नौकरी करने के लिए आगे आना होगा। कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि महिलाओं को नौकरी दी जाती है, लेकिन वेतन पुरुषों के बराबर नहीं दिया जाता है।
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला सुल्तानपुर से फकरुद्दीन , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि महिलाओं को अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर हम उनके ससुराल वालों की बात करते हैं। यानी, अगर उसका पति अपने ससुराल वालों की बात कर रहा है, तो पत्नी को अपने पति के पूरे हिस्से यानी उस पति पर पूरा अधिकार है। यदि किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी को पति के सभी अधिकार मिलते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें, कानून के अनुसार, यदि पति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो ससुराल वालों का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए ।
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला सुल्तानपुर से फकरुद्दीन , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि अगर महिलाओं का पैतृक संपत्ति पर अधिकार है और उसके पिता या भाई उसे कुछ देते हैं, तो यह महिला उसके लिए बहुत अच्छा होगा ताकि वह अपना और अपने बच्चों का अच्छी तरह से पालन-पोषण कर सके। इसी तरह सोच को भी बदलना होगा। कानून बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है कि महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जिनके बच्चे नहीं हैं, यानी लड़के नहीं हैं, तो महिलाएं अपनी पैतृक संपत्ति पर पूरा अधिकार ले लेती हैं, इसलिए यह कानून बहुत अच्छा है।
उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिला से सेहनाज़ मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही है की लैंगिक असमानता का अर्थ है लिंगों के बीच अंतर करना, इस आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, पारंपरिक रूप से महिलाओं को समाज में एक कमजोर वर्ग के रूप में रखा जाता है। घर और समाज दोनों में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और वह भेदभाव से पीड़ित होती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया के कई हिस्सों में प्रचलित है। भारतीय समाज में महिलाओं को घर के काम के लिए उपयुक्त माना जाता है।
उत्तरप्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिला से फारूद्दीन खान मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए। इस बात पर चर्चा होती है कि उन्हें कई पहलुओं में अधिकार होने चाहिए या नहीं और दूसरी ओर, अगर इसे रिश्ते के दृष्टिकोण से देखा जाए,तो यह देखना उचित नहीं हो सकता है क्योंकि जब महिलाएं शादी करती हैं, तो उनके पिता और भाइयों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ सामान और कुछ चीजें मिलती हैं। ये सभी चीजें उन्हें उस समय उपहार में दी जाती हैं। न तो भाई और न ही उनके परिवार में से किसी ने उन्हें बताया कि इसमें मेरा हिस्सा है या जब उनकी पैतृक संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो उन्हें इतना क्यों दिया जा रहा है। यह महिलाओं की सोच है कि उनके भाइयों को उनकी पैतृक संपत्ति पर संपत्ति मिलनी चाहिए, वे उस पर अपना अधिकार नहीं खोना चाहती हैं, भारत जैसे देश में जमीन सबसे महंगी है। संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए महिलाएं पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार जमा नहीं करती हैं, बल्कि पूरी तरह से अपने भाइयों और भाइयों से और अपने पिता से प्राप्त करती हैं। यदि महिला का कोई भाई नहीं है या कोई नहीं है, तो वह संपत्ति का पूरा स्वामित्व लेती है, तो महिलाओं के लिए ऐसा करना उचित है