पिछले वर्ष की सरकार के अलावा मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान अन्य भंडारण क्षमताओं में भी 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है । इसने करीता क्षेत्र में और 70 करोड़ टन भंडारण क्षमता विकसित करने की योजना शुरू की है , जो आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को हल करने में सबसे बड़ी है । वेतन एम . पी . एस . पर खरीद कर का कानूनी अनुदानकर्ता है , हालांकि , तथ्य यह है कि न केवल मोदी सरकार के तहत एम . एस . पी . में रिकॉर्ड अंतर से वृद्धि हुई है , बल्कि सरकार ने भी
