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ग्राम न्यायालय के गठन को लेकर अधिकारों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया।
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CRISIL के अनुसार 2022-23 में किसान को MSP देने में सरकार पर ₹21,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आता, जो कुल बजट का मात्र 0.4% है। जिस देश में ₹14 लाख करोड़ के बैंक लोन माफ कर दिए गए हों, ₹1.8 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई हो, वहां किसान पर थोड़ा सा खर्च भी इनकी आंखों को क्यों खटक रहा है? आप इस पर क्या सोचते है ? इस मसले को सुनने के लिए इस ऑडियो को क्लिक करें
उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने ऑनलाइन हाज़री के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने निकाला पैदल मार्च
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला आजमगढ़ से कंचन , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती है कि किसान संगठनों द्वारा भारत सरकार की कार्रवाई का आह्वान कार्यक्रम में कई किसान संगठन शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया , जिसके बाद एम . एस . पी . पर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया । गारंटी कानून लागू करने सहित अन्य मांगों को लागू करने की मांग की गई । संयुक्त किसान मोर्चा की अध्यक्ष इम्तियाज बेगम ने कहा कि मोर्चा के तत्वावधान में ग्रामीण भारत बंद की योजना बनाई जाएगी दस सूत्री मांगों का एक ज्ञापन दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की घोषणा करें ट्रेड यूनियनों और क्षेत्र के श्रमिकों के तत्वावधान में बड़ी संख्या में किसान और मजदूर डीएम कार्यालय पहुंचे और उन्नीस बिन्दु मांगों का विज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया था ।