चाँद ने अपनी चाँदनी बिखेरी है , और तारों ने आसमान सजाया है , लेकर तोहफ़ा अमन और प्यार का, देखो स्वर्ग से कोई फ़रिश्ता आया है। आप सभी श्रोताओं को मोबाइल वाणी परिवार की ओर से क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं .....

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"गांव आजीविका और हम" कार्यक्रम के तहत हमारे कृषि विशेषज्ञ अशोक झा ऑर्गनिक खेती में केचुवा खाद बनाने की विधि की जानकारी दे रहे है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें...

नगर पंचायत दुदही में हो रही विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं। लोगों की दैनिक कार्य विद्युत कटौती के कारण नहीं हो पा रहा है। जिससे लोग परेशान हैं।

14 नवम्बर से 20 नवंबर तक कुटुकी और मोबाइलवाणी मना रहे हैं 'बाल दिवस स्पेशल'। इस अवसर पर 'बचपन मनाओ, बढ़ते जाओ' अभियान के तहत बच्चों को वर्णमाला सिखाने के लिए शुरू हुई है एक नई सीरीज। इसे आप अपने बच्चों को जरुर सुनाएं। साथ ही हमें बताएं कि आप बच्चों को वर्णमाला कैसे सिखाते हैं? कोई कविता सुनाते हैं या गाना गाकर? और अगर आप बच्चों को सिखाने के लिए ऐसी ही प्यारी-प्यारी सी कविताएं बनाते हैं तो उसे मोबाइलवाणी पर रिकॉर्ड भी करें, ताकि बाकी बच्चे भी इसे सुनें और सीखें। अपनी बात रिकॉर्ड करने के लिए फोन में अभी दबाएं नम्बर 3।

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भारत आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, एक समय ऐसा भी देश खैरात में मिले अमेरिका के सड़े हुए गेहूं पर निर्भर था। देश की इस आत्मनिर्भरता के पीछे जिस व्यक्ति की सोच और मेहनत का परिणाम है मनकोम्बु संबासिवन स्वामिनाथन जिसे बोलचाल की भाषा में केवल स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता था। कृषि को आत्मनिर्भर बनाने वाले स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को 98 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म 7 अगस्त 1925, को तमिलनाडु के कुम्भकोण में हुआ था। स्वामीनाथन को देश में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिन्होंने देश की कृषि विकास में अहम योगदान माना जाता है। कृषि सुधार और विकास के लिए दशकों पहले दिए उनके सुझावों को लागू करने की मांग आज तक की जाती है। हालिया कृषि आंदोलन के समय जब देश भर के किसान धरने पर थे तब भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग उठी थी, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया, जबकि यह वही सरकार है जिसने चुनावों के पहले किसानों को वादा किया था कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया था।

सवाल है कि जिस कानून को इतने जल्दबाजी में लाया जा रहा हैं उसके लागू करने के लिए पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की गई, या फिर यह केवल आगामी चुनाव में राजनीतिक लाभ पाने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है।