पन्ना जिले में इन दिनों कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। जहां एक ओर संवेदनशील पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाया जा रहा है, तो वही कुछ पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी भूल कर भोले भाले लोगो से अवैध वसूली में लगे है, ऐसा ही मामला सलेहा थाना अंतर्गत देखने को मिला जहां डायल 100 के कर्मचारियों ने भोले भाले किसानो से जबरन वसूली की, बताया जा रहा है कि कुछ किसान खेत में ईंट बनाने के लिए एक प्राइवेट खेत की मिट्टी ट्रेक्टर ट्राली में ले जा रहे थे, जिसे डायल 100 के कर्मचारियों ने ग्राम गंज में पकड़ा लिया, इसके बाद ट्रेक्टर ट्राली छोड़ने के एवज में पैसे की मांग की गई, और 30 हजार रुपये नगद एवं 30 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवाकर ट्रेक्टर ट्राली को छोड़ दिया, साथ ही किसानों को धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया या शिकायत की तो हाँथ पैर तोड़ देंगे घटना के बाद डरे सहमे किसानो ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए अपनी आप बीती सुनाई ! किसान मिजाजी लाल ने बताया कि उनहोने डर की वजह से अपनी गाढ़ी कमाई डायल 100 कर्मियों को दे दी, अब उन्हें डर सता रहा है कि कही उक्त कर्मी उन पर बेवजह से कार्यवाही न कर दें मामला सामने आने के बाद उक्त पुलिसकर्मियों के द्वारा दबाब बनाया जा रहा है। साथ ही पुलिस की छवि भी धूमिल हो रही है। हालांकि पुलिस अधीक्षक के द्वारा तत्काल ही मामले को संज्ञान में लिया गया है
*1. डायल 100 पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली के आरोप...* *2. ईंट बनाने के लिए प्राइवेट खेत से मिट्टी ले जा रहे ट्रेक्टर ट्राली को पकड़कर मांगे पैसे...* *3. करीब 30 हजार रुपये नगद और 30 हजार रुपये फोन पे पर लेकर छोड़ा...* *एंकर :-* पन्ना जिले में इन दिनों कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। जहां एक ओर संवेदनशील पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाया जा रहा है, तो वही कुछ पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी भूल कर भोले भाले लोगो से अवैध वसूली में लगे है, ऐसा ही मामला सलेहा थाना अंतर्गत देखने को मिला जहां डायल 100 के कर्मचारियों ने भोले भाले किसानो से जबरन वसूली की, बताया जा रहा है कि कुछ किसान खेत में ईंट बनाने के लिए एक प्राइवेट खेत की मिट्टी ट्रेक्टर ट्राली में ले जा रहे थे, जिसे डायल 100 के कर्मचारियों ने ग्राम गंज में पकड़ा लिया, इसके बाद ट्रेक्टर ट्राली छोड़ने के एवज में पैसे की मांग की गई, और 30 हजार रुपये नगद एवं 30 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवाकर ट्रेक्टर ट्राली को छोड़ दिया, साथ ही किसानों को धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया या शिकायत की तो हाँथ पैर तोड़ देंगे... *बीओ :- 1* घटना के बाद डरे सहमे किसानो ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए अपनी आप बीती सुनाई ! किसान मिजाजी लाल ने बताया कि उनहोने डर की वजह से अपनी गाढ़ी कमाई डायल 100 कर्मियों को दे दी, अब उन्हें डर सता रहा है कि कही उक्त कर्मी उन पर बेवजह से कार्यवाही न कर दें मामला सामने आने के बाद उक्त पुलिसकर्मियों के द्वारा दबाब बनाया जा रहा है। साथ ही पुलिस की छवि भी धूमिल हो रही है। हालांकि पुलिस अधीक्षक के द्वारा तत्काल ही मामले को संज्ञान में लिया गया है... *बाइट :- 1* मिजाजी लाल प्रजापति (पीड़ित किसान) *बाइट :- 2* ब्रजेश कुमार कुशवाहा (पीड़ित किसान)
आज दिनांक 27फ़रवरी दिन मंगलवार सुबह सुबह तेज हवाओं एवम वारिश से अजयगढ़ थाना परिसर में वर्षो पुराना लगा नीम पेड़ बाउंड्री तोड़कर मुख्य मार्ग रोड़ पर जा गिरा जिससे आवागमन मार्ग बाधित हुई है जबकि कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है नगर प्रशासन के उदासीन रवैया को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा नगर पालिका प्रशासन से शीघ्र ही रोड़ पर पड़े नीम पेड़ को हटाने की अपील की गई है जिससे आवागमन मार्ग सुगम हो सके क्योंकि अजयगढ़ नगर प्रशासन पूर्व से उदासीन रवैया को लेकर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है
कलेक्टर हरजिंदर सिंह ने सोमवार को संपन्न हुई साप्ताहिक टीएल बैठक में विभागवार सीएम हेल्पलाइन, टीएल और जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन की गत जनवरी माह की रैंकिंग में डी श्रेणी वाले विभागों के अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति मंे एल-1 स्तर पर शिकायत नाॅट अटेंड न रहे और निर्धारित समय सीमा में जवाब दर्ज कराया जाए। जन आकांक्षा पोर्टल में विभागीय अधिकारियों द्वारा दर्ज जवाब की समीक्षा भी की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि न्यायालयीन रिट पिटीशन के मामलों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करें। अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान तत्परतापूर्वक आवश्यक कार्यवाही और रिक्त पदों की नियमित जानकारी उपलब्ध कराने तथा नियमित रूप से समीक्षा के निर्देश भी दिए। साथ ही कर्मचारी कल्याण से संबंधित समिति की बैठकें आयोजित कराने व समयमान वेतनमान, क्रमोन्नत वेतनमान, पदक्रम सूची के समय पर प्रकाशन इत्यादि जैसे लाभ भी समय पर प्रदान करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए जिले में सामान्य, पुलिस एवं व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। प्रेक्षकगणों के लिए उच्च विश्रामगृह पन्ना और एनएमडीसी गेस्ट हाउस मझगवां का निर्धारण किया गया है। आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा उपरांत इस संबंध में जारी आदेश प्रभावशील होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरजिंदर सिंह ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन द्वारा 2024 के लिए स्वीप के नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ प्रिय को जिला स्वीप नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक कुमार चतुर्वेदी को सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को निकाय अंतर्गत मतदाता जागरूकता गतिविधियों के लिए स्वीप नोडल अधिकारी बनाया गया है। नियुक्त किए गए नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी जिले में स्वीप गतिविधियों के संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।
मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले से हिम्मत खान ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि विद्या के मंदिर में बढ़ता यौन शोषण और चुनौतियों पर क्यों हम बात नहीं करते ?आज पन्ना जिले के धर्मपुर थाना क्षेत्र से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है , जिसमें एक शिक्षक जिसे भगवन,गुरु और माता - पिता का दर्जा दिया जाता है , वह शिक्षक ही भक्षक बन गया। कॉपी चेक करने के बहाने शिक्षक कक्षा तीन की छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता था और उन्हें धमकी देता था कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो वह उन्हें पीट देगा ।एक छात्रा ने हिम्मतकर के अपनी माँ को इसकी जानकारी दी और मामला प्रकाश में आया। इसके बाद अभिभावकों ने शिक्षक राकेश शर्मा के खिलाफ पन्ना महिला पुलिस स्टेशन में कक्षा तीन की छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है। शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की हरकतें अति निंदनीय हैं ।आज स्कूल में भी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है । विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हरजिंदर सिंह ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर शहर के अंदर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी व व्यवसायिक वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिबंध बृजपुर-पहाड़ीखेरा की ओर से आने वाले सभी भारी वाहनों पर लागू होगा और डायमण्ड चैराहा, मोहन निवास चैराहा, सिटी पोस्ट आॅफिस चैराहा सहित अजयगढ़ चैराहा की तरफ प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस संबंध में पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि शहर के अंदर भारी वाहनों के आवागमन से यातायात में व्यवधान के साथ जाम की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही अप्रिय दुर्घटना घटित होने की संभावना भी रहती है। इस समस्या के निराकरण के लिए उक्त चारों चैराहों की ओर प्रवेश प्रतिबंधित करना आवश्यक है। उक्त प्रतिवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित समय में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की गई है।जे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत लोकसेवकों के नाम कार्यरत विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। इस संबंध में पूर्व में सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया था कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अर्हता तिथि 01.01.2024 के अंतर्गत कार्यालय में पदस्थ समस्त शासकीय कर्मचारियों के नाम शत-प्रतिशत कार्यरत विधानसभा क्षेत्र में दर्ज करवाया जाए, किन्तु कई विभाग कार्यालय प्रमुख द्वारा उक्त आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि लोकसभा निर्वाचन 2024 में विभाग में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी मतदान करने से वंचित रह जाते हैं तो उसके लिए वह स्वयं एवं कार्यालय प्रमुख का उत्तरदायित्व होगा। उन्होंने निर्देशित किया है कि कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र में दर्ज कराया जाकर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि कार्यालयों प्रमुखों से प्राप्त जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भेजी जाएगी, तत्पश्चात भारत निर्वाचन आयोग भी जानकारी प्रेषित की जाएगी।
वर्ष 2024 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी 09 मार्च को किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल, आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धन राशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवााहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों व सिविल प्रकरणों का निराकरण किया होगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन प्रकरणों, नगर पालिका से संबधित जलकर एवं संपत्तिकर, बैकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग के प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के जरिए प्रकरणों के निराकरण में दोनों पक्षों की जीत होती है तथा राजीनामा से निराकृत होने वाले प्रकरणों में कोर्ट फीस की वापसी भी हो जाती है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।