उत्तरप्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से राजकिशोर सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जाए, तो भाइयों और बहनों के अटूट बंधन को ठेस पहुंच सकता है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि न्याय और समान अधिकार एक ही चीज नहीं होनी चाहिए। कानून सामाजिक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं और यह आवश्यक भी है
उत्तरप्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से राजकिशोर सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि । नारी को घर की चारदीवारी में रहना पसंद नहीं है, वह बाहर जाकर कुछ करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है और ठीक है, आज नारी ने अपनी मेहनत और समर्पण से सभी को पीछे छोड़ दिया है। आज की महिलाएं जो मुस्कुराते हुए चुनौतियों का सामना करती हैं, वे पुरुषों से आगे हैं। समय बदल रहा है और लोगों की सोच बदल रही है।
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उत्तरप्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से अनुराधा श्रीवास्तव मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि एक उद्योगपति ने अपने बेटे की शादी पर पानी की तरह कई हजार करोड़ रुपये बहा दिए और आज यह चर्चा का विषय बन गया है। जहाँ इस विवाह में कई बड़े उद्योगपति नेता और ऐसे कई संत महात्मा को आशीर्वाद देने आए थे। कल्पना नहीं की जा सकती कि वह कहीं एक साधारण शादी में आ सकते हैं और हमारा मीडिया इसे ऐसा कहकर उजागर कर रहा है की कैसे उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया , कैसे कार्ड बनाए गए, कैसे लोगों का स्वागत किया गया, और साथ ही कई मीडिया के लोग भी हैं जो इसे छिपा रहे हैं। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है कि जो बड़े उद्योगपति हैं, वे अपने बच्चों की शादी पर पानी की तरह पैसा बहा सकते हैं, लेकिन हमारे देश में कई गरीब लोग हैं, किसान हैं जो अपनी बेटियों की शादी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और बारात का स्वागत नहीं कर रहे हैं।
उत्तरप्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से तारकेश्वरी श्रीवास्तव मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही हैं एक हाई प्रोफ़ाइल शादी जहां लोगों के बीच कई सवाल और चर्चाएं होती हैं,ऐसी शादियों में आमतौर पर मशहूर हस्तियां या प्रभावशाली हस्तियां शामिल होती हैं, जिससे शादी चर्चा का एक गर्म विषय बन जाती है जिसमे समारोह की भव्यता, अतिथि सूची, कपड़ों और आभूषणों का डिजाइन, भोजन की व्यवस्था और यहां तक कि नवविवाहित जोड़े का व्यक्तित्व भी।अक्सर, इस तरह की शादियाँ सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं का भी विश्लेषण करती हैं ताकि यह समझने का प्रयास किया जा सके कि शादी की परंपराओं का प्रदर्शन कैसे किया गया है।
उत्तरप्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से अर्जचाँदनी त्रिपाठी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है की साथियों लैंगिक असमानता की बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ है की समाज में लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव। सजीव श्रृष्टि में मानव ही सबसे अधिक बुद्धिमान और विवेकवान जीव माना गया है। मानव का अर्थ मनुष्य जाति से है इसमें लिंग भेद का कोई अर्थ ही नहीं,अब जानते है हमारे मानव समाज के बारे में मूलतः मानव जाति में लिंग के आधार पर तीन प्रकार के मानव होते हैं, जिनमें महिला पुरुष और ट्रांसजेंडर लिंग के लोग हैं। लैंगिक भेद भाव को आधार मान कर देखा जाए तो आज समाज में सबसे अधिक भेदभाव ट्रांसजेंडरो के साथ होता है। दूसरे नंबर पर यह भेदभाव महिलाओं के साथ होता आया है। किंतु अब इसमें तेजी से कमी आ रही है। आप सभी को याद होगा की अभी कुछ वर्षो पहले हमारे पुरुष प्रधान माने जाने वाले समाज में अचानक महिलाओं की संख्या कम होने लगी थी। जिससे लैंगिक आधार पर समाज में महिला पुरुष का अनुपात बिगड़ने लगा और महिलाओं से जुड़े यौन अपराध तेजी से बढ़ने लगे थे। यहां तक कि बेटियों को बचाने के लिए सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना पड़ा था। इस जन जागरूकता अभियान का पूरे देश में खासा असर भी हुआ और लगातार महिला पुरुष के लैंगिक असंतुलन के अनुपात में व्यापक सुधार हुआ। आज देश के कई राज्यों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी अधिक हो गई है। पुरुष प्रधान समाज में सदियों से महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहा है। किंतु अब स्थितियां तेजी से बदल रही हैं आज महिलाएं पुरुषों को भी पीछे छोड़ कर आगे निकल रही हैं। समाज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां आज महिलाएं प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हों। व्यापक बदलाव का ही असर है की आज समाज में महिलाएं अपने साथ हो रहे सामाजिक अन्याय का तीव्र प्रतिकार भी कर रही हैं। किंतु आज भी समाज में महिलाओं का एक बड़ा वर्ग पुरुषों के सानिध्य में रह कर महिलाओं के बढ़ते कदमों को रोकने में लगा हुआ है। जो कि एक दुखद स्थिति है। कई बार तो लैंगिक आधार पर वरीयता पाकर कुछ महिलाएं पुरुषों पर अत्याचार करने में भी पीछे नहीं है। समय आ चुका है कि हमें यह समझना होगा की लैंगिक आधार पर कोई भी दूसरे के साथ अन्याय ना करें।समानता का अर्थ बराबरी का होता है, जहां पर कोई छोटा या बड़ा नहीं बल्कि एक समान होता है। प्रकृति ने नर मादा के रूप में महिला पुरूष का निर्माण किया है। दोनों की अपनी विशेषताएं भी हैं और क्षमताएं भी ऐसे में एक दूसरे का पूरक बन कर ही लैंगिक असमानता के भेदभाव को मिटाया जा सकता है।
हर व्यक्ति के जीवन में गुरू का महत्व शीर्ष पर रहा है। साथ ही गुरूओं का भी मूल दायित्व यही है कि अच्छी शिक्षा और संस्कारों से देश के भविष्य नौनिहालों को पोषित करें तथा समाज और राष्ट्र को एक सही सकारात्मक दिशा दें। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने मोबाइल फ़ोन में भी फिंगर प्रिंट लॉक लगा कर रखते हैं। डिजिटलाइजेशन के आज के इस दौर में बड़ी औद्योगिक इकाईयों, यूनिवर्सिटियों, मेडिकल कॉलेजों, आईटी कंपनियों, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों, बैंकों, बीमा कंपनियों, शॉपिंग मॉल, अखबारों के दफ्तरों और बहुत से सरकारी संस्थानों में डिजिटल उपस्थिति अर्थात हाजिरी लगाई जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकारी परिषदीय स्कूलों में जैसे ही डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था लागू करने की बात उठी उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक विरोध पर उतर आए। नतीजा यह हुआ कि सीएम योगी आदित्यनाथ को दो महीने तक के लिए डिजिटल हाजिरी लगाने का आदेश ठंढ़े बस्ते के हवाले करना पड़ा। आइए जानते हैं सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की समस्याओं के बारे में उत्तरप्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही शिक्षकों की यह भी शिकायत है कि बच्चों को पढ़ाने के अलावां उनसे चुनाव में मतदान, मतगणना, जनगणना, मतदाता सूची, स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन (संख्या) बढ़ाने, योग दिवस व अन्य राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने, आधार, टीसी, मुल्यांकन, ट्रेनिंग, सर्वे, मासिक बैठकें, टीएलएम, खेल,पौधरोपण,सांस्कृतिक कार्यक्रम, रसोइया चयन, मीना मंच, परीक्षा ड्यूटी, आॅडिट, स्वास्थ्य और शिक्षा जागरूकता रैलियां निकालने समेत दर्जनों कार्य कराए जाते हैं जिससे शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के अलावां अन्य कार्यों को पूरा कराने में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर देखा जाए तो सभी सरकारी विभागों के कामकाज की तरह ही शिक्षकों के कार्य भी दोष पूर्ण रहते हैं। बेहतरीन शिक्षा देने वाले प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का दावा है कि हमारे संस्थानों में सरकारी ट्रेंड शिक्षकों का एक दिन भी काम कर पाना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षा और शिक्षकों का राजनीति से जुड़ाव ही इसके हासिए पर पहुंचने की मूल वजह है। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में 3.5 वर्ष के बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं जबकि सरकारी स्कूलों में कक्षा एक में एडमिशन के लिए 6 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में नामांकन (एडमिशन) कम हो रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह मिड-डे-मील योजना में बच्चों को परोसा जाने वाला भोजन है। मध्यवर्गीय संभ्रांत परिवारों के लोग मिड-डे-मील और सरकारी शिक्षकों की नेतागिरी के कारण ही अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में नहीं कराना चाहते हैं। समय आ गया है कि अब सरकार को रेल सेवा, स्वस्थ सेवा,तहसीलों और जिले के सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों की सेवाएं, एंबुलेंस सेवा, आपदा प्रबंधन सेवा, पुलिस विभाग की सेवाओं की तरह ही शिक्षकों के यूनियन अर्थात संगठन पर भी रोक लगानी चाहिए। ताकि पढ़े लिखे लोगों को अपनी शिक्षा सेवा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का बोध होता रहे। प्रति माह भारी भरकम वेतन पाने वाले शिक्षक अपने नैतिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से बचते हुए दर्जनों बहाने बना कर शिक्षण कार्यों से दूर रह कर सिर्फ एक बड़ा वोट बैंक बन कर सरकारों के साथ लगातार सौदेबाजी करते रहे हैं। एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक ने बताया कि सरकार यदि सिर्फ कक्षा 8 तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मेडिकल इंजीनियरिंग और सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं सेवायोजन में सिर्फ 10% वरीयता देने की घोषणा कर दे तो सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को बैठाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। देश का हर नागरिक अपने बच्चों को सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना चाहेगा। इससे शिक्षक शिक्षा और पढ़ाई लिखाई में व्यापक बदलाव हो जाएगा। सरकार खुद ही प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के हांथों की कठपुतली बन कर हुई है।
उत्तरप्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से राजकिशोरी सिंह मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही हैं कि प्रसाशन अपने नियमों का उल्लंघन करते हैं। भीड़ प्रबंधन को नजरअंदाज करते हुए वे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। भीड़ प्रबंधन के लोग वी. आई. पी. की देखभाल करने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हैं। समारोह के लिए कम से कम व्यवस्था की जाती है और अधिक से अधिक लोगों के इकट्ठा होने का प्रचार किया जाता है। भीड़ का प्रबंधन करने वाले लोगों को अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। विशेष अवसरों और समारोहों के कारण जब भीड़ बढ़ती है तो सुरक्षा प्रणालियों की भी कमी होती है।
उत्तरप्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से राजकिशोरी सिंह मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही हैं कि एक महिला के शिक्षित होने का मतलब है की वह अपने लिए सही निर्णय लेने में सक्षम है।वह घर की जिम्मेदारी को बांटने करने का भी काम करती है।एक शिक्षित महिला स्वतंत्र होती है, लेकिन वह अपनी सीमाओं को भी समझती है, जैसे एक शिक्षित पुरुष को होना चाहिए और वह घर और परिवार के विकास में भी उसके साथ है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक परिवार का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है।
उत्तरप्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से राजकिशोरी सिंह मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही हैं कि एक कारण यह है कि विरासत के कानून में एकरूपता की कमी है, कई धार्मिक समुदायों के अपने कानून उन पर और कई जनजातियों पर लागू होते हैं। कई आदवासी समुदाय अपने स्वयं के प्रथागत कानूनों द्वारा शासित होते हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाओं को संपत्ति, कृषि भूमि या अन्य अचल संपत्ति देने के लिए अनिच्छुक हैं। यह भूमि के विभाजित होने या लड़की के विवाह पर भूमि पर परिवार के अधिकार के खो जाने के डर के कारण है।