उत्तरप्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से अदिति श्रीवास्तव ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि सरकार सब कुछ छिपाना चाहती है , सरकार आम लोगों की आय का एक - एक पैसा देना चाहती है , लेकिन राजनीतिक दलों के दान का कोई हिसाब नहीं देना चाहता । सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनता को राजनीतिक दलों के दान के बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है । उदाहरण यह भी सामने लाए गए हैं कि संविधान के अनुच्छेद उन्नीस सौ और एए के तहत कुछ भी और सब कुछ जानने का कोई सामान्य अधिकार नहीं है । सच है , लेकिन ऐसा कानून कम से कम दान पर लागू नहीं होना चाहिए । यह लेख सरकार और रक्षा के गोपनीयता मामलों से संबंधित है । राजनीतिक धन के लिए इस लेख का दुरुपयोग सही नहीं है ।
