उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर से चांदनी यादव ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि केंद्रीय मंत्री के एक पैनल ने किसान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों से दाल , मक्का और कपास की खरीद के लिए पांच साल की एम .एस .पी .योजना का प्रस्ताव दिया गया है। इस योजना में सरकारी एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य ( एम . एस . पी . ) पर समझौतों के माध्यम से इन फसलों को खरीदती है,जिसमें मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है और पारदर्शिता का भी ध्यान रखा गया है । विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
