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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने नए नियम बनाए हैं जो कैंपस में होने वाले विरोध को नाकाम करने का प्रयास लग रहे हैं. छात्रों पर धरना देने को लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उनका प्रवेश रद्द किया जा सकता है या यदि वे घेराव करते हैं तो 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या वे हिंसा के आरोपी ठहराए जा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें

जानबूझकर इंटरनेट बंद करने के मामले में लगातार पांचवें वर्ष भारत शीर्ष पर आया है.वैश्विक डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ और #KeepItOn द्वारा संकलित डेटा से पता चलता है कि भारत ने 2022 में कम से कम 84 शटडाउन लागू किए, जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर। 

सरकारी योजनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह के दावे किए जाते हैं. एक ऐसा ही दावा राशन कार्ड धारकों को लेकर किया जा रहा है. जिसमें कहा जा रहा है कि 1 मार्च 2023 से राशन कार्ड धारकों को गेहूं मिलना बंद हो रहा है। दरअसल सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

14.2 किलोग्राम के घरेलू पेट्रोलियम गैस और 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 1 मार्च में बढ़ोतरी की गई है.घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बढ़ोतरी 50 रुपये प्रति सिलेंडर और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 350.50 रुपये प्रति सिलेंडर होगी विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

भारत में पिछले चौबीस घंटों में कोविड-19 के 169 नए मामले आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 2,257 हो गई है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

भारत ही नहीं पूरे एशिया में प्याज के सबसे बड़े होलसेल मार्केट- नासिक के लासलगांव में ही प्याज किसान हतास-परेशान हैं। वजह है प्रति किलो प्याज के लिए उन्हें केवल 2 से 4 रुपए तक मिल रहे हैं।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

सोशल मीडिया यूजर्स को विद्युत मंत्रालय के नाम से एक नोटिस भेजा जा रहा है. इस नोटिस में बिजली उपभोक्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि आपके बिजली का कनेक्शन आज रात 9 बजे काट दिया जाएगा.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती से जुड़ी केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इसे ‘राष्ट्रहित’ में लाया गया था.लाइव लॉ के अनुसार, चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली डिवीज़न बेंच, जिसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल थे .विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर। 

कम मजदूरी के कारण निकट भविष्य में विश्व प्रसिद्ध कानी पश्मीना शॉल बुनने वाले कारीगरों का अभाव हो सकता है, क्योंकि कई कारीगर अपने बच्चों को शिल्प की इस विधा को अपनाने नहीं देने का निर्णय कर रहे हैं।कश्मीरी ऊन से बनी कानी शॉल को स्थानीय रूप से पश्मीना शॉल के रूप में जाना जाता है।ज़्यादा जानने के लिए इस ऑडियो को क्लिक करें