सरकार को सीईटी में संशोधन करने की कार्रवाई शुरू कर अगले सीईटी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ एक साल बचा है। उससे पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। यह एक साल सरकारी भर्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के पदों पर भर्ती नहीं कर पा रहा है। इसके कई कारण हैं। जिनमें सीईटी स्कोर में परिवार पहचान पत्र के जुड़ने के कारण पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक के परिवारों को सामाजिक- आर्थिक मानदंड के अंक देने का मामला भी शामिल है। यह इस बार विवाद बनकर रह गया है। अब हरियाणा सरकार को सीईटी की खामियां दूर करनी चाहिएं। संशोधन के बाद सीईटी की नई अधिसूचना जारी कर इस साल का ग्रुप सी का सीईटी आयोजित करना चाहिए। सरकार ने घोषणा कर रखी है कि हर साल सीईटी होगा। मगर पिछले साल ग्रुप डी का सीईटी नहीं हुआ। इस साल ग्रुप सी का सीईटी होने की संभावना नहीं लग रही है। इसलिए सरकार सीईटी में संशोधन करते समय परिवार पहचान पत्र के साथ न जोड़े बल्कि पारिवारिक आय या परिवार में सरकारी नौकरी न होने का प्रमाण पत्र संबंधित उम्मीदवार को आवेदन के समय अपलोड करने के लिए कहे। ये प्रमाण पत्र भले ही पीपीपी के जरिए जारी हों मगर इन्हें संबंधित अथॉरिटी जारी करे। सीईटी से सिर्फ अंक लिए + जाएं। सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक अलग से लिए जाएं और उन्हें भी पहले वेरिफाई किया जाए। पिछले सीईटी में जो चार-पांच गुना बुलाने की शर्त थी, उसे हटा दिया जाए। सभी सीईटी पास उम्मीदवारों को क्वालीफाई माना जाना चाहिए। सीईटी संशोधित कर ग्रुप सी का सीईटी लेने की तैयारी करनी चाहिए। HARYANA
