स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत पिछले सात सालों में 1.80 लाख खाताधारकों को 40,700 करोड़ के लोन आवंटित किए जा चुके हैं। सात साल पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टैंड अप योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की अवधि को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है।