भारत में डॉक्टरों के लिए पहली बार इंटरनेट मीडिया दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने कहा है कि डॉक्टर इंटरनेट मीडिया पर मरीजों की जानकारी पोस्ट न करें। एनएमसी ने आरएमपी यानि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए हाल ही में जारी पेशेवर आचरण संबंधी नियम में कहा है कि डॉक्टरों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इंटरनेट मीडिया पर लाइक, फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ में शामिल होने से बचना चाहिए।एनएमसी द्वारा दो अगस्त को अधिसूचित नियमों में कहा गया कि डॉक्टरों को इंटरनेट मीडिया पर मरीजों के इलाज की चर्चा नहीं करनी चाहिए।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक कृषि में किसानों को सहयोग के अलावा केंद्र सरकार उन्हें नई राह भी दिखा रही है। इस दिशा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऐसी फसल पर काम शुरू किया है, जो न सिर्फ परती भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाएगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करेगी। दरअसल, यह खेती कांटा रहित कैक्टस की है, जिसका फल खाने में उपयोग होता है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
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देश के शत-प्रतिशत बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लक्ष्य को हासिल करने के बाद देश में ठीक ऐसा ही अभियान अब उच्च शिक्षा को लेकर भी चलाने की तैयारी है। जिसमें स्कूल से निकलने वाले सभी बच्चों को उच्च शिक्षा की चौखट तक पहुंचाया जाएगा। जहां से वह अपने आगे बढ़ने का मार्ग खुद तय करेंगे।इस दौरान उन्हें स्किल युक्त शिक्षा देने के साथ ही पढ़ाई को बीच में छोड़ने और शुरू करने यानि एंट्री और एक्जिट जैसे विकल्प भी मुहैया कराए जाएंगे। फिलहाल इन सभी पहलुओं पर काम शुरू हो गया है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों के साथ मिलकर 162 दवा कंपनियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद 143 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी। उन्होंने कहा कि 40 मामलों में उत्पादन रोकने का आदेश जारी किया गया। 66 मामलों में उत्पाद का निरस्तीकरण व निलंबन और 21 मामलों में चेतावनी पत्र जारी किया गया।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
यह एक गंभीर संकट की तरफ इशारा है, कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में काम की मांग इस साल जुलाई तक लगभग 2021 के स्तर पर पहुंच गई है। याद रखें: 2021 महामारी का दूसरा वर्ष था जिसमें कोविड की घातक दूसरी लहर के बाद मांग में उछाल देखा गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले चार महीनों, यानी अप्रैल से जुलाई 2023 तक, 9.84 करोड़ परिवारों ने इस योजना में काम किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है, और 2021 के 9.97 करोड़ के करीब है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि स्टेशन को पुनर्विकसित करने की परियोजना के नाम पर किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पुनर्विकास परियोजना के लिए आवश्यक लगभग 25,000 करोड़ रुपये वर्तमान बजट के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे।रेलवे ने देश के लगभग 1,300 प्रमुख स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित करने की योजना बनाई।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे जलवायु में हो रहे परिवर्तन मानव के लिए दिन-प्रतिदिन खतरनाक बनता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। इससे होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए डॉक्टर भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं।जलवायु परिवर्तन से होने वाली बीमारियों के बारे में डॉक्टर अपने मरीजों को इसके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
आंदोलित आशाकर्मियों-फैसिलिटेटरों की सरकार के साथ हुई दो राउंड की वार्ता की असफलता के बाद बिहार के पटना में बड़ी संख्या में आशाकर्मी इकठ्ठा हुई ।पिछली 12 जुलाई से अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आशाकर्मी आंदोलित हैं। इस रैली को भाकपा-माले और सीपीएम के विधायकों समेत कई नेताओं ने अपना समर्थन दिया और धरना स्थल पर पहुंचे।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।