वाराणसी के दी सेंट्रल बार एसोसिएशन को 27 फरवरी को सरकार की तरफ से एक शासनादेश प्राप्त हुआ । जिसमें लिखा गया कि भेलूपुर वार्ड से लगायत नगवां वार्ड के मोहल्ले का रजिस्ट्री मुद्रण तिथि से रामनगर में किया जाएगा। इसमें करीब 22 मोहल्ले आते है जिसका रजिस्ट्री वाराणसी कचहरी में होता था। शासनादेश के बाद अधिवक्ता अक्रोशित हो गए। जिसके बाद दी सेंट्रल बार वाराणसी एवं बनारस बार के अधिवक्ताओं ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की।
