मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएँ होती है।रोटी ,कपड़ा और मकान। देश के हर नागरिक को छत मिले इसके लिए सरकार ने झोपड़पट्टी में रहने वाले और शहरी गरीबों के लिए प्रधान मन्त्री आवास योजना लागु की है। जिसके तहत गरीबों को आवास बनाने के लिए उनके बैंक के खाते में राशि मुहैया कराई जाती है और उस राशि से लोग अपने घरों का निर्माण करते है।कई बार ऐसा सुनने और देखने को मिलता है की जन प्रतिनधियों और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कुछ समृद्ध लोगो को ही इसका लाभ मिलता है।दोस्तों इस योजना का लाभ जरूरतमंद को मिले इसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है ? क्या जनता को इस योजना की सही -सही जानकारी मिलती है? क्या जन प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी इस योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में उनका सहयोग करते हैं ? श्रोताओं हम आपसे जानना चाहते है कि ,आपके अनुसार क्या कारण है कि जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? आपके अनुसार इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है ? इस विषय से जुड़ी अपनी राय व क्षेत्र की स्थित हमारे साथ जरूर बांटे नंबर 3 दबाकर और हाँ श्रोताओं अपना सन्देश देने से पहले अपना नाम,पता के साथ अपनी आजीविका व काम काज का संक्षिप्त विवरण देना ना भूले..!
