कोरोना महामारी के दौरान लगभग एक करोड़ प्रवासी मजदूरों को उनके घर लौटने को मज़बूर होना पडा था. इसे ध्यान में रखकर श्रम मंत्रालय उनके लिए काम करने की जगह पर वोट देने के हक के साथ दूसरे अधिकार दिलाने के संबंध में एक नीति तैयार करा रहा है. इसके लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसने नीति आयोग से अनुरोध किया है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
