मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद आम लोगों को तय समय में उपलब्ध कराई जाने वाली समस्त सेवाओं की निगरानी अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है जनहित गारंटी अधिनियम से जुड़ी जो सेवाएं पहले ऑफलाइन उपलब्ध कराई जा रही है उन्हें तत्काल बंद करने को कह दिया गया है अभी सिर्फ ऑफलाइन ही दी जा रही सेवाओं की अंतिम तिथि तय करने और ऐसी सेवाओं को भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं जनहित गारंटी अधिनियम तहत तय समय सीमा में मिलनी सुनिश्चित हो इसके लिए सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होने से काम में पारदर्शिता आने के साथ ही साथ भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाने वाली सभी योजनाएं व सेवाएं मुख्यमंत्री के दर्पण से लिंक की जाती है ।