झारखंड राज्य के हज़ारीबाग जिला से टेकनारायण कुशवाहा मोबाइल द्वारा जानकारी साझा करते हुए बताते हैं कि जिले के चाक प्रखंड के आदिवासी समुह आज भी प्रधान मंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं।चाक प्रखंड में जब एक व्यक्ति द्वारा मिट्टी का घर निर्माण करते देखा गया तो मोबाइल वाणी मिडिया के कर्मी द्वारा उनसे साक्षताकर लिया गया।जिसमें उन्होंने जानकारी दी की हमें प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा।रहने के लिए घर नहीं होने के कारण हम खुद से ही मिट्टी के घर का निर्माण कर रहे हैं।इस निर्माण कार्य के लिए वो 100 फीट की दुरी से मिट्टी इकट्ठा कर के लाते हैं।इस घर के निर्माण में उनका पुरा परिवार श्रम योगदान कर घर का निर्माण कर रहा है।
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झारखण्ड राज्य के पूर्वी सिंघभूम जिले के पोटका प्रखंड से चक्रधर भगत जी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं, कि झारखण्ड में बढ़ता कुपोषण का मुख्य कारण यह है कि खाद सुरक्षा योजना जो मुख्य रूप से गरीबों के लिए निकाली गई है वह गरीबों तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है वहीँ जो इनके हक़दार नहीं होते हैं उन्हें इसका लाभ आसानी से मिल जाता है। दूसरी ओर बेरोजगारी भी कुपोषण का एक कारण है क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु कई योजना निकाली जाती है पर गरीब इसका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। साथ ही प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ भी गरीबो को नहीं मिल पाता है। कई पंचायतों में ग्राम सभा नियमित रूप से नहीं की जाती है जिसका परिणाम देश में आज कुपोषण कम होने के जगह बढ़ता जा रहा है।
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झारखण्ड राज्य के बोकारो जिला के तेनुघाट अनुमंडल क्षेत्र से सुषमा कुमारी ने मोबाइल वाणी को बताया कि जीएसटी लागु होने पर हमारे देश में कोई बदलाव नहीं दिखा, बल्कि इससे आम जनता के बीच परेशानी ही नजर आई। सरकार के जीएसटी लागु होने से भ्रष्टाचार रुकेगी नहीं बल्कि फैलेगी।जीएसटी लागु होने से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार में कभी रोक लग पाएगी। क्योंकि आज हर क्षेत्र में, हर कार्य में बिचौलियों का दबदबा कायम है।जीएसटी लागु होने के बाद आज कई गरीब जनता का प्रधानमंत्री आवास योजना अधूरा पड़ा हुआ है। वहीँ कई पंचायतों में जीएसटी के कारण आवास योजना का शुरुआत भी नहीं किया गया है।आम जनता को डोभा निर्माण,आवास निर्माण तथा शौचालय निर्माण में अपनी पूंजी लगाना भारी पड़ रहा है।साथ ही जागरूकता के आभाव में लोग ठगी के शिकार भी हो रहे हैं।अतः सरकार का यह निर्णय तभी सही साबित होगा जब गरीब जनता अपने घर परिवार को चलाने के साथ-साथ कुछ पैसों का बचत कर सकेंगे।
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बोकारो जिला के अनुमंडल मुख्यालय तेनुघाट से सुष्मा कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताती हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी, जरुरत मंद लोगो को नहीं मिल पा रहा है। आवास वैसे लोगों को मिल रहा है जिनका पहले से आवास है या जो रिश्वत दे रहे हैं । स्वंसेवक ,पंचायतसेवक ,वार्ड सदस्य मिल कर रिश्वत के रूप में 5000 से 25000 रुपए ले रहे हैं।नहीं देने पर उनको कह दिया जाता है कि उनको आवास अगली बार मिलेगा।