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जिला बोकारो प्रखंड चंद्रपुरा से नरेश महतो जी मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है की पूर्व भू- राजस्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो के कार्यकाल में गैर मजुरवा बंदोबस्ती जमीनों का रशीद निर्गत करने का कार्य बंद कर दिया गया था ।उन्ही गैर मजूरवा जमीनों को वर्तमान सरकार लैंडबैंक की संज्ञा दे रही है।दोनों ही सरकारों ने किसानों के हितो की अनदेखी की है।अब सरकारी पदाधिकारी इन गैर मजूरवा जमीनों पर बने मकानों को अवैध बता कर अपनी रोटी सेकने में लगे है। ऐसा ही एक मामला चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत नर्रा पंचायत अधीनस्थ हरला टांड निवासी चक्रधारी पंडित को अंचल कार्यालय चंद्रपुरा के पत्रांक 252 दिनांक 27/2/2017 को नोटिस जारी कर खाता संख्या 130 ,थाना संख्या 89 प्लॉट संख्या 107 में वर्षो पूर्व बने मकान को अवैध बता कर कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है।जिसकी तारीख छह मार्च को निर्धारित की गयी है। चंद माह पूर्व इसी खाता में नर्रा पेस्ट कार्यालय के समीप पूरण महतो जी का टुल्लू महतो ने गैर मजूरवा जमीन पर घर बनाया था।इस खाता में घटियारी पंचायत में पोखरिया अलारगो पंचायत निवासी नारायण महतो घर बना रहे है।लोगो का कहना है की ये सारे मामलो की जानकारी अंचलाधिकारी रखते है फिर भी लोगो के नाम नोटिस जारी करते है पर कारवाई नहीं करते है।
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जिला कोडरमा ,मरकच्चो प्रखंड से केदार यादव मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 या 2008 संशोधित अधिनियम 2012 के तहत आज तक कोई भी चिट्ठी अंचलाधिकारी ,रोजगार सेवक या पंचायत सेवक को जिला स्तर पर कार्रवाई करने के लिए नहीं दिया गया जबकि पुरे कोडरमा जिले में वन क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाती व परम्परागतवासी 13 दिसंबर 2000 पहले से कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड से खास कर दगरना पंचायत में 75 प्रतिशत से ज्यादा लोग सिर्फ आजीविका की मुख्य साधन जंगलो में रह कर खेती कर के रह रहे हैं।फिर भी कोडरमा जिला के उपायुक्त महोदय से लेकर अनुमंडल से लेकर अंचलाधिकारी द्वारा इससे सम्बंधित आज तक किसी भी प्रकार की योजनाओं से सम्बंधित मुहीम नहीं चला रहे यानि किसी तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। जिससे आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी दिक्कत हो रही है।साथ ही फॉरेस्ट विभाग द्वार 2014 में ग्राम पिछड़ी दगरनवा पंचायत के 29 आदिवासी दावेदारों को पट्टा मिला है, उस पर 2016 में क़ानूनी करवाई के तहत केस कर दिया गया। अत:उपायुक्त महोदय से आग्रह है की इसकी जाँच पड़ताल किया जाए।
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