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आयुक्त कार्यालय में मंगलवार को मण्डलीय विकासकार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई। आयुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने निर्देश दिए कि टीबी रोग की रोकथाम के लिए निरन्तर रोगियों की मॉनीटरिंग आईजीआरएस की तर्ज पर तैयार किये गये पोर्टल के अनुसार की जाए।

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सुमेरपुर हमीरपुर। धरातल पर काम न होने के बाद भी सरकारी धन को निकालकर जमकर बंदरबांट किया जाता है। और जिले की तमाम ग्राम पंचायतो में जमकर भ्रष्टाचार की शिकायते जिला प्रशासन से की जाती है और विकास कार्यों के नाम पर फर्जी तरीके से सरकारी धन का गबन करने के मामले आते रहते हैं। ऐसा ही सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़ागांव में RCC निर्माण कार्य न होने के बाद भी लाखो रुपयों का गबन करने की शिकायत लक्ष्य बुंदेलखंड जन सेवा समिति के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार भारतवंशी ने जिला अधिकारी राहुल पाण्डेय को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है कि धरातल पर आरसीसी निर्माण का कोई भी कार्य नहीं कराया गया है फिर भी सड़कों के भुगतान की राशि निकाल ली गई है। बताया कि खरंजा निर्माण गांव के ही दयाराम के घर से कृपाराम के घर तक आरसीसी निर्माण कार्य कराया गया है जिसमें एक ही सड़क को क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत ने आरसीसी सड़क निर्माण का भुगतान कर लिया है। सीसी रोड निर्माण कार्य में राजन के घर से रघुवीर पाल के घर तक 10 साल पूर्व आरसीसी का निर्माण कराया गया था जोकि पुरानी आरसीसी को नई आरसीसी का निर्माण दिखाकर भुगतान कराए जाने का आरोप लगाया है। आगे उन्होंने बताया कि 10 साल पूर्व डाला गया खड़ंजा को वर्तमान सीसी निर्माण दिखाकर सरकारी धन को ठिकाने लगाया है जिसके चलते क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जयनारायण यादव द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की जांच की मांग करते हुए ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार कर सरकारी धनराशि का गबन किए जाने की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

बसपा नेता हुआ अधिवक्ता मोहम्मद आसिफ ने प्रशासनिक व्यवस्था और कामकाज पर सवाल उठाए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह की सूचना मांगी थी लेकिन कलेक्ट प्रभारी अधिकारी जन सूचना ने जवाब में बताया था कि उनके कार्यालय में सूचना उपलब्ध नहीं है जिसको लेकर बड़े सवाल उठाए गए हैं

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बस्ती कांग्रेस RTI विभाग द्वारा सूचना अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए जिले के तमाम जगहों पर अभियान जारी

बेसिक शिक्षा विभाग में संगठित होकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने और शिकायतें को करने में शामिल लोगो की तीन सदस्यीय टीम जांच करेगी।